राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में, राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत, 118 वादों के सापेक्ष शत प्रतिशत वाद सहित प्रस्तुत 21224 वादों के सापेक्ष कुल 21013 वादों का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान जिले में राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 21244 वाद विभिन्न न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी न्यायालय में राजस्व संहिता के 10 फौजदारी अधिनियम के 3 तथा प्री लिटिगेशन केस के 105 वाद प्रस्तुत किए गए। जिनका सुलह समझौते के आधार पर शत प्रतिशत रूप से निस्तारण किया गया। बताया कि राजस्व विभाग की विभिन्न न्यायालयों में राजस्व संहिता के 292 वादों के सापेक्ष 292 फौजदारी अधिनियम के 910 वादों के सापेक्ष 910 तथा प्री लिटिगेशने 20042 वादों के सापेक्ष 19811 वादों अर्थात कुल 21244 वादों के सापेक्ष 21013 यानी 98 दषमलव 91 प्रतिषत वादों का निस्तारण सुलह व समझौते के आधार पर किया गया।
